श्रीगोंदा : शहरीकरण वाढत जात आहे तसं तसं प्रदुषणाची पातळी वाढत आहे. झाडांची बेसुमार कत्तल करण्यात येत आहे. मात्र, आता झाडांची अवैधरित्या कत्तल करणाऱ्यांवर शासनाने कठोर कारवाईचा बडगा उचलला आहे.अनधिकृतरीत्या झाड तोडण्यासाठी असलेली एक हजार रुपयांची शिक्षा आता थेट ५० हजार रुपये करण्यात आली आहे. याबाबत शासन अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आल्याची माहिती सोमवारी विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळं आता वृक्षतोड करणाऱ्यांवर चाप बसणार आहे.
राज्य शासनाने अधिनियमात सुधारणा करून अवैधरीत्या झाडे तोडणाऱ्या व्यक्तीस आता ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद केली आहे. यापूर्वी या गुन्ह्यासाठी एक हजार रुपये दंडाची तरतूद होती. झाडे तोडण्याबाबत अधिनियम १९६४ कलम २ मध्ये अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आली आहे. मुंबई महापालिका आणि राज्यातील अन्य नगरपालिका परिसरात करण्यात येणाऱ्या अवैध वृक्षतोडीला पायबंद घालण्यासाठी ही तजवीज करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, वृक्ष अधिकारी यांनी चौकशी केल्यानंतर आणि संबंधित व्यक्तीला बाजू मांडण्याची संधी दिल्यानंतर योग्य तो निर्णय घेऊन हा दंडदंड आकारण्यात यावा, असं अध्यादेशात नमूद केले आहे. या बरोबरच या दंडाची रक्कम 50 हजारांपर्यंत करण्याचेही आदेशात म्हटलं आहे. या निर्णयामुळं वृक्षतोड करणाऱ्यांना जरब बसेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
झाडं तोडणं म्हणजे काय?
‘झाड तोडणे’ या व्याख्येमध्ये झाड मारून टाकण्यासाठी किंवा त्याचा नाश करण्यासाठी ते जाळणे, कापणे किंवा छाटणे अथवा झाडाच्या बुंध्याभोवतालची साल कोरणे, गर्डलिंग करणे किंवा झाडाची साल काढणे या कृत्यांचा समावेश आहे.
झाडं तोडण्यासाठी कुठे परवानगी घ्यावी लागेल
झाडं तोडण्यासाठी ग्रामीण भागात, वन विभाग, महसूल विभाग यांच्या स्थानिक कार्यालयामार्फत वरिष्ठांकडे परवानगीसाठी प्रस्ताव पाठवला जातो.पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी हा निर्णय खूप महत्त्वाचा असून सर्वांनी याचे पालन करावे, असं अवाहन करण्यात येत आहे.
खालील सोळा झाडे अनूसुचित करुन ती तोडण्यास शासनाने बंदी घातली आहे
हिरडा, साग, मोह, चिंच, आंबा, जांभूळ, खैर, चंदन, तिवस, अंजन, किंजळ, फणस, हळदू, बीजा, ऐन, मॅनग्रोव्ह.
